एकल महिला समूह,क्षेत्रिय कार्यालय पश्चिमांचल, कास्कीले नेपाल सरकारद्वारा एकल महिलाहरुलाई प्रदान गरिने मासिक रू५०० भत्ता ६० वर्ष या सो भन्दा बेसी उमेरका लागि मात्र दिने निर्णय संविधान प्रदत्त नभएको भन्दै उमेरको हदबन्दी हटाउने माग राख्दै यो ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको हो । सो को एकप्रति मलाई ईमेल मार्फत प्राप्त भएकोले मेरो ब्लगमा राखेको छु ।
एकल महिलाहरु हाम्रो जस्तो समाजमा अझै पनि संघर्ष गरिरहेछन आफ्नो हक, हितका लागि । न उनिहरुका लागि बोलिदिने कोही हुन्छन न त सुनिदिने नै । यस्ता एकल महिला आफ्नो घर परिवारबाट मात्रै होइन माइती र समाजबाट पनि अपहेलित भएको मैले देखेको छु । बुहारी नभए वर्ष दिन पनि नकुरी छोराको अर्को विहे गर्ने हाम्रो समाजले, छोरा नहुँदा झन बुहारीले सकस मात्रै पाउँछिन । न बुहारी को कुरा सुनिदिन्छन, न उनको इच्छा जान्ने कष्ट नै गरिन्छन । उमेर छँदै दोस्रो विवाह् संभव भए पनि समाज लाई पचाउन गाह्रो छ । यस्तोमा सरकारबाट चालिएको सानो तर सकारात्मक कदमको समर्थन सँगसँगै उमेरको हदबन्दी जस्तो भेदभाव भने हटाउनु उचित हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइछ । यि यावत कुराहरु बरु म अन्य बेला लेखुँला । अहिलेलाई चैं एकल महिला दिदीबहिनिहरु को मागको समर्थन मात्रै ।
No comments:
Post a Comment